Cauvery Water Disputes: ‘একটা ইটও বসাতে দেব না’, নদীর জল নিয়ে কংগ্রেসের অন্দরেই ধুন্ধুমার! | Congress Infighting over Cauvery Water Disputes, Manickam Tagore Warns Karnataka CM DK Shivakumar
কংগ্রেসের অন্দরেই চরম বিরোধ।Image Credit: PTI
চেন্নাই: কংগ্রেসের অন্দরেই বিরোধ। মেকেডাটু বাঁধ প্রকল্প নিয়ে ফের কর্নাটক সরকারের বিরুদ্ধে ফের সরব হল তামিলনাড়ু কংগ্রেস। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার মেকেডাটুতে বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তার তীব্র বিরোধিতা করলেন আরেক কংগ্রেস নেতা মানিকম টেগোর। তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন যে তামিলনাড়ুর সম্মতি ছাড়া এই প্রকল্পে এক ইঞ্চিও এগোতে দেওয়া হবে না।
এ দিন এক্স হ্য়ান্ডেলে ডিকে শিবকুমারের বক্তব্যের ভিডিয়ো পোস্ট করে মানিকম টেগোর বলেন, “মাইসুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মেকেডাটুতে বাঁধ নির্মাণ কেউ আটকাতে পারবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া উচিত। এই বক্তব্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং তামিলনাড়ুর কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী।”
மைசூருவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அவர்கள், “மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது” என்றும், மத்திய அரசு இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்றும் பேசியிருப்பது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது.
உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பையும், காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதி ஆணையையும் அப்பட்டமாக மீறும் வகையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் தொடர்ந்து பிடிவாதப் போக்கைக் கையாண்டு வருகிறார். கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிராகவும், தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிக்கும் வகையிலும் அமைந்துள்ள இந்தப் பேச்சை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.காவிரி நதிநீர் பங்கீட்டில் தமிழ்நாடு ஒரு கீழ்படுகை மாநிலம் என்பதால், நமது உரிமைகளைப் பாதிக்கும் எந்தவொரு திட்டத்தையும் கர்நாடகா தன்னிச்சையாகச் செயல்படுத்த முடியாது. கீழ்படுகை மாநிலங்களின் முழுமையான ஒப்புதல் இன்றி மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக்கூடாது. தமிழ்நாட்டின் அனுமதியின்றி மேகதாது திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிப்பது சட்டவிரோதமானது மட்டுமல்ல, அது டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வில் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் செயலாகும்.
மேகதாதுவில் கர்நாடகாவால் ஒரு செங்கல்லைக் கூட எடுத்து வைக்க விடாமல் தடுப்பது மத்திய மோடி அரசின் கடமை.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சார்பில் இந்தத் திட்டத்தை நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்; நமது மாநில உரிமைகளைப் பாதுகாக்க எந்த எல்லைக்கும் சென்று போராடுவோம்.இன்று நான் தஞ்சாவூர் செல்லவிருக்கிறேன்; அங்கு இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாகப் பேச உள்ளேன்.
காவிரி உரிமைக்காகத் தமிழ்நாடு எப்போதும் ஒன்றுபட்டு நிற்கும். தமிழ்நாட்டின் நலனையும், நமது விவசாயிகளின் உரிமையையும் விட்டுக்கொடுக்காமல் பாதுகாக்க எங்களது குரல் தொடர்ந்து ஓங்கி ஒலிக்கும்.
#TNCongress #Mekedatu
— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) November 14, 2026
তাঁর অভিযোগ, কর্নাটক একগুঁয়ে অবস্থান নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং কাবেরী জলবণ্টন ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত রায়কে কার্যত উপেক্ষা করছে। মেকেডাটু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কাবেরী নদীর জলের উপর তামিলনাড়ুর অধিকার এবং বিশেষ করে বদ্বীপ এলাকার কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলেও দাবি করেন কংগ্রেস সাংসদ।
মানিকমের বক্তব্য, “কাবেরী জলবণ্টন ব্যবস্থায় তামিলনাড়ু একটি নিম্নপ্রবাহের রাজ্য। তাই তামিলনাড়ুর অধিকারকে প্রভাবিত করে এমন কোনও প্রকল্প কর্নাটক একতরফাভাবে করতে পারে না। নিম্নপ্রবাহের রাজ্যগুলির পূর্ণ সম্মতি ছাড়া কেন্দ্রের মেকেডাটু বাঁধে অনুমোদন দেওয়া উচিত নয়।”
তামিলনাড়ু কংগ্রেসের নেতা আরও বলেন, “মোদী সরকারের দায়িত্ব, মেকেডাটুতে কর্নাটক যাতে একটি ইটও বসাতে না পারে, তা নিশ্চিত করা।” এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি।
মানিকম জানান, মেকেডাটু ইস্যুতে তামিলনাড়ুর কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনে যে কোনও পর্যায়ে লড়াই করবে কংগ্রেস। এদিন তিনি তাঞ্জাভুর যাওয়ার কথাও জানান। সেখানে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন বলে জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, মেকেডাটু বাঁধ প্রকল্প নিয়ে কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ রয়েছে। কর্নাটকের দাবি, প্রকল্পের মাধ্যমে জল সংরক্ষণ এবং বেঙ্গালুরুর পানীয় জলের চাহিদা মেটানো যাবে। অন্যদিকে তামিলনাড়ুর আশঙ্কা, বাঁধ তৈরি হলে কাবেরীর জলপ্রবাহে প্রভাব পড়বে এবং রাজ্যের কৃষকরা ক্ষতির মুখে পড়বেন।
এই পরিস্থিতিতে শিবকুমারের মন্তব্যের পর মেকেডাটু বিতর্ক ফের রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েছে। তামিলনাড়ুর কংগ্রেসের বক্তব্য, কাবেরীর জলের অধিকার নিয়ে কোনও আপস করা হবে না।